एमएसएमई सैक्टर्स के समक्ष जो समस्याएं वह चिंता का विषय:जेपी मल्होत्रा

फरीदाबाद।डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने केंद्र सरकार द्वारा वर्ष २०१८ नवम्बर मेंघोषित ब्याज निवारण योजना (इन्ट्रस्ट सबवैन्शन स्कीम) को नये टर्म व वर्किंगकैपिटल लोन पर भी क्रियान्वित करने और इस संबंध में उद्योग जगतविशेषकर एमएसएमई सैक्टर्स को राहत प्रदान करने और मौजूदा ऋणोंको इस परिधि में शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया है।  एसोसिएशन के प्रधान जे पी मल्होत्रा ने कहा है कि वर्तमान में एमएसएमई सैक्टर्स के समक्ष जो समस्याएं आ रही हैं वह चिंता का विषय हैं और वित्तीय प्रावधानों को बेहतर बनाया जानाचाहिए जिनमें सबसे पहली आवश्यकता आसान व सस्ता वित्त है।  श्री मल्होत्रा के अनुसार ६२५ करोड़रूपये में से ४० करोड़ रूपये का वितरण एमएसएमई सैक्टर्स को मिल रहीवित्तीय सहायता का मुंह बोलता प्रमाण है जबकि एमएसएमई सैक्टर्स को कम सेदो फीसदी ब्याज दर में छूट प्रदान की जानी चाहिए।       श्री मल्होत्रा का मानना है कि उक्तयोजना को नोटबंदी के प्रभाव तथा एमएसएमई सैक्टर्स को सुदृढ़ता प्रदानकरने के लिये घोषित किया गया था और इससे जीएसटी के प्रभावों को भीकम करने की संभावनाएं सामने आई थी परंतु अभी तक यह स्कीम वास्तविक रूपसे कार्यअमल में नहीं आ सकी जिससे एमएसएमई सैक्टर्स गंभीर चुनौतियों केदौर से गुजर रहा है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।       विलम्बित भुगतान, प्रभावी तंत्र, सरकार कीनोडल एजेंसियों द्वारा आर्थिक सहयोग इत्यादि पर विचार व्यक्त करते हुएश्री मल्होत्रा ने कहा है कि इस संबंध में सरकार की योजनाओं से काफीउम्मीदें बनी हुई हैं परंतु दो प्रतिशत ब्याज सब्सिडी तथा मौजूदा ऋणोंपर राहत ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनके लिये तुरंत प्रभाव से कदम उठाए जानेचाहिएं।  श्री मल्होत्रा के अनुसार लघुईकाईयां वित्त की कमी और लागत में बढ़ौतरी की समस्याओं का सामनाकर रही हैं जबकि जीएसटी मेें वर्किंग कैपिटल फंसती नजर आती है। दूसरीओर लंबित भुगतान से समस्याएं बढ़ रही हैं, ऐसे में केंद्र सरकार कोप्रभावी कदम उठाने होंगे।  श्री मल्होत्रा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रमोदी तथा हरियाणा सरकार से इस संबंध में प्रभावी निर्णय लेने, योजना कोकार्यअमल में लाने की भी मांग की है। एसोसिएशन की एक बैठक में एसोसिएशनके प्रतिनिधियों सर्वश्री विजय राघवन, के के नांगिया, एस के बत्तरा, टी सीधवन, मनप्रीत सिंह, एम पी रूंगटा तथा अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने भी उक्त मांग का समर्थनकरते हुए इस संबंध में केंद्र व हरियाणा सरकार का ध्यान आकर्षितकिया।