फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसों. परिसर में वर्कशाप का आयोजन

फरीदाबाद। हरियाणा सरकार ने ईज आफ डुईंग बिजनेस के लिये उद्योग जगत को क्या-क्या सुविधाएं एवं राहतें प्रदान की हैं। इसकी जानकारी देने हेतु हरियाणा श्रम विभाग ने आज फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन परिसर में एक वर्कशाप का आयोजन किया। वर्कशाप में उपस्थित उद्योग प्रबंधकों की ओर से एफआईए के प्रधान श्री संजीव खेमका ने मुख्य अतिथि हरियाणा उद्योग विभाग के निर्देशक श्री अशोक सांगवान का स्वागत किया। श्री सांगवान ने अपने संबोधन में बताया कि आज हरियाणा ईजआफ डुईंग बिजनेस में भारत में छठे नम्बर पर हैं और हमारा उद्देश्य इसे एक नम्बर पर लाना है। इस हेतु हरियाणा सरकार ने हरियाणा आंत्रेप्यूनर्ज प्रमोशन काउंसिल का वैधानिक रूप से गठन किया है। जिसने हरियाणा में निवेश करने हेतु व स्थापित उद्योग को अनेक सुविधाएं व राहतें प्रदान की हैं। सभी आवेदन ऑनलाईन करने का प्रावधान है जिनका निपटान ३० दिन के अंतर्गत होना अनिवार्य है। इसको ज्यादा से ज्यादा 45 दिन लग सकते हैं। सिस्टम में पारदर्शिता प्रमुख विशेषता है। प्रत्येक आवेदन की मोनिटरिंग की जाती है। इतना ही नहीं ४५ दिन उपरांत डीम्ड क्लीयरैंस का प्रावधान भी रखा गया है। आपने बताया कि बायलर विभाग में सुधार लाया गया है जिसके अंतर्गत सैल्फ सर्टिफिकेशन एवं थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन का प्रावधान किया गया है। बायलर अटैन्डों की कमी दूर करने के लिये 1800 नये परीक्षार्थी हाल ही में परीक्षा में पास किये गये हैं। बिल्डिंग प्लान में सुधार हेतु कॉमन बिल्डिंग कोड लागू किया गया है। श्री सांगवान ने इन्सपैक्शन में सुधार की जानकारी देते बताया कि अब इन्सपैक्टर २ वर्ष में एक बार ही जायेगा और अपनी रिपोर्ट 48 घंटे में लोड करेगा। पहला इन्सपैक्शन वाला एडवाईजरी प्राकृति का होगा। श्री सांगवान के अनुसार पोल्यूषण कंट्रोल बोर्ड के नियमों में सुधार करते हुये ग्रीन, आरेंज और रैड के साथ व्हाईट श्रेणी में बैनीफिट दिये जाते हैं वहीं ग्रीन को भी मिलेगी। बोर्ड से क्लीयरेंस अब ऑन लाईन मिलेगी और पूरी प्रक्रिया की मोनिटरिंग की जाएगी। इसी प्रकार श्रम सुधारों में अब ठेकेदार 20 की बजाय 50 श्रमिकों पर होगा और इन्सैन्टिव भी ऑनलाईन मिलेंगे। यहां थर्ड पार्टी इन्सपैक्शन होगी, उसे सरकारी के बराबर मान्यता मिलेगी। किसी भी आवेदन पर एतराज केवल एक सप्ताह के भीतर ही उठाया जा सकेगा, इसमें देरी का अर्थ हृासमैंट लगाया जायेगा। श्री सांगवान ने स्पष्ट किया कि सुधारों के सिस्टम को पुराने सिस्टम से भी अंदरूनी तौर पर संघर्ष करना पड़ रहा है। नये सिस्टम की सफलता आप सभी के सहयोग पर निर्भर करती है। इस अवसर पर श्री विमल मोंगा ने एक २२२२ द्वारा प्रभावी सिंगल विंडो की स्थापना की जानकारी देते हुए कहा कि निवेशकों की सुविधा के लिये 18 से 20 विभाग के उच्चाधिकारी बैठक में भाग लेकर सभी क्लीयरैंस एक ही स्थान पर उपलब्ध कराते हैं। आवेदन निपटान का समय भले ही अधिकतम रूप से 45 दिन तय हो परंतु औसत निपटारा 24 दिन में हो रहा है। आपने कहा मैक्सीमम गवर्नमैंट मिनीमम गवर्नैंस उद्देश्य के साथ आज हरियाणा आंत्रेप्यूनर्ज प्रमोशन काउंसिल कार्य कर रही है।धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते एसोसिएशन के प्रधान श्री संजीव खेमका ने कहा कि श्री सांगवान ने जिस प्रकार पारिवारिक अपना संदेश दिया वह वास्तव में सराहनीय एवं अनुकरणीय है। श्री खेमका ने श्री सांगवान का ध्यान आकर्षित करते कहा कि जो भी क्यूरी लगाई जाती है उसकी फाईल वर्ष डेढ़ वर्ष तक चलती रहती है क्योंकि आवेदक को पता ही नहीं होता कि इसके आगे किस उच्चाधिकारी से गुहार (एक्सक्लेशन) लगानी है। अत: पोर्टल पर यह स्पष्ट किया जाए कि यदि संतुष्ट नहीं है तो आगे किस अधिकारी से सम्पर्क किया जाए। आपने विश्वास दिलाया कि सभी उद्योग प्रबंधक मिलकर साकारात्मक सहयोग के साथ बदलाव लाने में सरकार की सहायता करेंगे। इस अवसर पर लघु उद्योग भारती के महासचिव श्री रवि खत्री ने अनाधिकृत औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण विभाग को एनओसी देने की मांग रखी। इस वर्कशाप में जिला उद्योग केंद्र के संयुक्त निर्देशक अनिल चौधरी, लघु उद्योग भारती के प्रधान अरूण बजाज के साथ-साथ एफआईए के सर्वश्री जी सी नारंग, आर एल बोरर, के बी सचदेव एवं निर्देशक कर्नल एस कपूर की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।