फरीदाबाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटटर के अभिभावकों को निजि स्कूलों से समझौता करने के सलाह के बारे अखबारों में छपे दुर्भाग्य पूर्ण ब्यान की लॉयर्स फोर एजुकेशन फोरम ने घोर निन्दा करते हुए इसे राजनीति में गिरावट का निम्नतम स्तर बताया है। मुख्यमंत्री का काम कानून को सख्ती से लागू करवाना होता है ना कि दोषी व्यक्तियों को प्रोत्साहन देना। लॉयर्स फोर एजुकेशन ने मुख्यमंत्री के इस ब्यान की तुलना इस तरह से की है कि डाकूओं द्वारा डालने पर पुलिस अधीक्षक कहे कि डाकुओं से समझौता कर लो। फोर ने मुख्यमंत्री के ब्यान की घोर निन्दा करते हुए राज्यपाल हरियाणा से मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। फोरम ने निजि स्कूलों द्वारा लूट खसूट की प्रत्येक समीक्षा का उल्लंघन करने के मामले को जनता में ले जाने व सरकार द्वारा निजि स्कूलों को पनपने की नियत से सरकारी स्कूलों को जान-बूझकर नकारा बनाने की हरकत का पर्दा फाश करने के लिए व्यापक योजना तैयार की है। फोरम के संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ओ0 पी0 शर्मा ने बताया कि शिक्षा अधिकारी सभी के सभी नकारा है। जो लगातार कई वर्षो से शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार व लूट खसोट की शिकायत करने पर भी आजतक कोई भी कार्यवाही करने में अक्षम रहे है। इसका मुख्य कारण हमारे चुने हुए विधायक व सांसद है। जो इन स्कूलों को लूट-खसोट करने के लिए लगातार खुली छूट देते है और खुद उस लूट के हिस्सेदार है। फोरम पहले जिला फरीदाबाद में आगामी दिनांक 10.04.2017 से इश्तेहार, बैनर, नुक्कड़ सभा, पदयात्रा व हर किस्म के तरीके अपनाकर इनको नंगा करके सारे प्रांत में शिक्षा माफिया पर नकेल डालने के लिए तब तक आन्दोलन चलायेगी जब तक निजि स्कूल अभिभावक से लटी हुई गैर कानूनी फीस वापिस नही करते तथा जब तक कि सरकारी स्कूलों में पूरे अध्यापक व पूरा आधारभूत ढँाचा उपलब्ध नही कराती। फोरम को मुख्यत: जिला फरीदाबाद अध्यक्ष पंकज पाराशर, एडवोकेट, महेश आहलूवालिया, हरिन्द्र सौरोत, मंजूर अली, कपिल पाराशर, सुनील, जीत पाल चौहान, सुखराम जाखड़, सुमित वशिष्ठ, मनोज शर्मा, दुष्यंत इत्यादि ने सम्बोधित किया।