फरीदाबाद के किसान मिले वित्त आयुक्त से चण्डीगढ

फरीदाबाद। नहरपार ग्रेटर फरीदाबाद के किसानों के प्रतिनिधि मण्डल ने पी0 राघवेन्द्र राव वित्त आयुक्त से उनके कार्यालय चण्डीगढ़ में मुलाकात की, नहरपार के पांच गांवों की जमीन 8 वर्ष पहले कांग्रेस सरकार ने मात्र 16 लाख रूपये प्रति एकड के हिसाब से 650 एकड जमीन अधिग्रहित की थी। तभी से ही किसानों व सरकार के बीच विवाद चलता चला आ रहा है। किसान संघर्ष समिति ग्रेटर फरीदाबाद के अध्यक्ष शिवदत्त वशिष्ठ ने बताया कि किसान और वित्त आयुक्त के बीच कई दौर की बात-चीत हो चुकी है वित्त आयुक्त ने किसानों को आश्वासन दिया है कि इस लम्बित किसानों की समस्या को जल्दी ही सुलझा लिया जायेगा। वशिष्ठ ने कहा कि पांच गांवों की जमीन पर सैक्टर-75 व 80 बनाये गये थे लेकिन किसानों को बाजारी-भाव से मुआवजा नहीं दिया गया और इसी जमीन में से ही प्राईवेट बिल्डरों को मोटे मुनाफे पर सी0एल0 यू0 दे दिये गये और पिछली सरकार ने मोटा पैसा खाया। अब नई सरकार ने नोटिफिकेशन करके जौनल कमेटी का गठन किया जिस पर किसानों को कोई विश्वास नहीं है। इसलिए एकमत होकर किसानों ने इस जोनल कमेटी के प्रति विश्वास न दिखाते हुए वित्त आयुक्त के यहां पर सुनवाई के लिए दरखास्त लगाई और उस दरखास्त को मंजूर करते हुए उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। किसानों ने जमीनों के साथ-साथ में जो मकानात, दुकानात, घेर आदि मस्टर रोड के बीच में आ रहें है और उन्हें छोडने का आश्वासन दिया गया है।