नहर पार के किसानो की जबरदस्ती अधिग्रहित जमीन का मुद्दा सुलझने के आसार

फरीदाबाद। किसान संघर्ष समिति ग्रैटर फरीदाबाद के अध्यक्ष शिवदत्त वशिष्ठ ने कहा अगर किसानो की जमीनो को सरकार अधिग्रहण से मुक्त कर देती है तो सरकार के नियमो के मुताबिक जो जमीन को डवलप्प करने के चार्ज होगें वो जमा कर देगे और स्वयं किसान डवलप्प कर सकेगे यह जमीन बी.पी.टी.पी. जमीन के बीचो बीच आ रही है। सरकार इस पर कुछ भी डवल्पमैन्ट का कार्य नही कर सकती। बी.पी.टी.पी. ने अपनी सारी जमीन में रहायशी सैक्टर बनाए हुए है। और पुरी तरह से बसे हुए है। नहर पार के पांच गांवो के किसानो की कुल 63874 एकड जमीन मात्र 16 लाख रूपये में कॉग्रैस सरकार ने अधिग्रहण कर ली थी और मोटे मुनाफे पर अधिग्रहण के बाद 392 एकड जमीन को प्राईवेट बिल्डरो को सीएलयु दे दिया गया। इस बात से नाराज किसानो ने उच्च न्यायालय में एक याचिका सीडब्लयुपी 10057 दिनाक 2015 दायर की। उच्च न्यायालय ने 26.05.2015 को एक आदेश पास करते हुए वित्तायुक्त को इस समस्या को निपटाने के लिए आदेश दिए। इस आदेश की पालना करते हुए वित्तायुक्त ने सभी किसानो को चण्डीगड बुलाकर कईघ्दौर की बातचीत की।घ्अब किसानो को उम्मीद है कि जल्दी ही इस समस्या का हल निकलेगा और किसानो को इस 8 वर्षो पुरानी समस्या से निजात मिलेगी।